ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ) ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਨੁੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ।