Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਰ ਉਸ ਨੇੜਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।