SIT to probe former DGP Saini in disproportionate assets case, arrest restrained till April 26
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਦੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਹਿਜਪਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ