Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ (Anti Drone System) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।