ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ 2019 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੁੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਨੁੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੁੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।