Supreme Court collegium:  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। 


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।


ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Pick and choose' ਨੀਤੀ  'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।