ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੇਨਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜੇਨਗੇ।