Stubble Burning: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CAQM (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ?
ਇਸ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 129 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 129 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।" ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ? ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।