ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਤੇ ਅਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ 75%ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਮੁੱਦਕੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 75% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 56 ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 46 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।