ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 68000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 



1. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।



2. ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਨਗੇ।



3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



4. ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।



5. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


 


ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬੋਨਸ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।