Fake Degrees Scam in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।


ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੇਜ਼-11 ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।


ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੀ ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।


ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ।


ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 69 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 69 ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 13 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ।


ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ 56 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 2009 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀ।