Terrorism In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਤਲ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6733 ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੋ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1528 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।