ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵਿਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 202 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ 8.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 7.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 951 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 2.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।