Punjab News: ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕਤ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. (ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਉਲਝਣਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।