Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (member of parliament) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ayushman bharat yojana) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।