Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ PSPCL ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :