ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ AG ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ , ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।