ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੌੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial