Farmer protest: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਟਾ ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ?