Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।