ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture Law) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ (Punjab-Haryana Border) ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਤਿਓੜਾ ਥੇਹ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ (Chalo Delhi March) ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਦੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ–ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੈਨਨ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਾਰਣ ਪੜਾਓ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 19 ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੇਘਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ-ਧੌਲਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904