ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋਹੜੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨਿਆਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲਵੰਤ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।