ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ 204142 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ 197120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।