UP Election 2022 : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Western Uttar Pradesh) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? 41 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 17 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹਾਂ - 41%
ਨੰਬਰ-42%
ਪਤਾ ਨਹੀਂ -17%
ਹਾਂ - 41%
ਨੰਬਰ-42%
ਪਤਾ ਨਹੀਂ -17%
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। SKM ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
MSP 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਚੋਣਾਂ 2022) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।