ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਹੁਣ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ UPI ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ’ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, Paytm, Bhim ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 'ਵਿਕਰੇਤਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial