ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ IAS ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।