Punjab News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120-ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।