ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਟੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਏਕੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੁੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।