Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Sarvan Singh Pandher) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।