Chandigarh Issue: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ - ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ, ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ" ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ "ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 240 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 239A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਾ 240 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।