Illegal Mining: ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ABP News ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਗਰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ MLA ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੱਕ ਜੁੜਨਗੀਆਂ।
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।
ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ 142 ਕਨਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ 18 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।