ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

  ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 



ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ - ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ RDF ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। 



ਹੁਣ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੁੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।