ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 2019 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਤੈਅ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 256 ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।