ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਰਾਮ, ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਪਰਨਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਚਲਾਉ। ਕੁਝ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣ।