ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 54.64 ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸਬੰਰ,2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੁੰਗੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।