ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ।”