ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ- ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ), ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (ਸ਼ੈਕਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ (ਭੋਜਨ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/
https://apps.apple.com/in/app/