Canada Government: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $87 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।