Pakistan News - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ (ਸੋਧ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣਾਂ। ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ