CCI: ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 936.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। CCI ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਸਟੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਓਐਸ ਅਤੇ ਓਐਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। Google ਦੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ Google Play ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPBS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ GPBS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ Google ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। CCI ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਹਨ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। CCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCI ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 936.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।