ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ US$100,000, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹88 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ US$100,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਐਤਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ 12:01 ਵਜੇ EDT (9:30 ਵਜੇ IST) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ H-1B ਧਾਰਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ H-1B ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ US$100,000 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ US$100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ US$100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ US$100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ US$1,500 ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400,000 H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਾਇਰਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ H-1B ਧਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
$100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ, ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।