Iran Hijab Law: ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।


ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 22 ਸਾਲਾ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਸਾ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।


ਬਦਲੇਗਾ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ!


ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ ਮੋਂਤਾਜੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ISNA ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ


ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ (30 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


1983 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਪਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖੋਮੇਨੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।