‘ਕੁਲਭੁਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ
Kulbhushan Jadhav Case: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Kulbhushan Jadhav Case: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜਾ ਹਾਰੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ICJ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ "ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ" ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ICJ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ।
ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜਾ ਹਾਰਿਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2023 ਦੇ "ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ" ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
