ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਐਨਆਰਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ‘ਹਿਊਸਟਨ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 73 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਧਾਰਤ 15 ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਹਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।