ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਸੋਮਵਾਰ (17 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਢਾਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸ਼ੇਖ ਫਜ਼ਲੇ ਨੂਰ ਤਾਪੋਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਈਸੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂ ਸਈਦ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਅਬੂ ਸਈਦ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਬੂ ਸਈਦ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਈਸੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਬੂ ਸਈਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਖਰਪੁਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।