ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 100,000 ਤੋਂ 800,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।