Trump: ਅਮਰੀਕੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸੈਮਿਟਿਕ (ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ) ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਸੂਚਨਾ ਸੂਚੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2023-24 ਦੇ ਆਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3,31,602 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਧਾਰਕਦਮੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।