ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (CRS) ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਆਰਐਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।