ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਤਾਨਿਆ ਐਟ ਚੁਟਕਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ।
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਤ ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਤੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, 'ਏਲਿਅਨ ਦੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ H-4 ਡਿਪੈਂਡੇਂਟ ਸਪੌਜਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।' ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ H1-B ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਹਿਤ ਲੌਟਰੀ ਡ੍ਰਾਅ 'ਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।