US Travel Ban: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਲਆ ਸੀ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੁਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27.07% ਲੋਕ ਤੇ F, M, J ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 42.17% ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।